उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने की 8-अगस्त के मुख्यमन्त्री आवास कूच की तैयारी की बैठक

देहरादून।उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने 08-मार्च के मुख्यमन्त्री आवास कूच की तैयारी को लेकर बैठक की।

बैठक का संचालन पूरण सिंह लिंगवाल व अध्यक्षता जगमोहन सिंह नेगी द्वारा किया गया। वरिष्ठ आंदोलनकारी शकुन्तला रावत व सुलोचना भट्ट ने कहा कि मुख्यमन्त्री द्वारा अभी तक राज्य आन्दोलनकारियो से कोई सम्पर्क नही किया और ना ही उनकी मांगो को लेकर अभी कोई बयान दिया गया।

प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी द्वारा मुख्यमन्त्री आवास कूच पूर्व की भांति राजपुर रोड दिलाराम चौक से पहले एस बी आई बैक के प्रागण से किया जाऐगा साथ ही जगमोहन सिंह नेगी ने संचालन समिति का गठन किया गया।
जिसमे सम्पर्क एवं समन्वय करना, आवास की व्यवस्था करना प्रचार/ध्वनि सामग्री व्यस्था करने के साथ ही कूच के दिन अन्य व्यवस्था को लेकर कार्य करेंगे।
प्रदीप कुकरेती ने कहा कि शासन के पास आज 21-वर्षो बाद भी राज्य आन्दोलनकारियो का पूरा आकड़ा उपलब्ध नही है इससे सरकार व शासन की राज्य आन्दोलनकारियो के प्रति संवेदना को समझा जा सकता है।
पूरण सिंह लिंगवाल व अरुणा थपलियाल ने कहा कि यदि सरकार या महामहिम गम्भीर होती तो तत्काल संज्ञान लेकर आन्दोलनकारियो की मांगो को पूर्ण कर सकते थे।
आज बैठक मे़ जगमोहन सिंह नेगी , प्रदीप कुकरेती , पूरण सिंह लिंगवाल , सुरेश नेगी, हरी सिंह, बालक राम जोशी, गणेश शाह, नरेश नेगी, विकास रावत, मोहन खत्री, सतेन्द्र नोगाई, विनोद असवाल, देव नौटियाल, अम्बुज शर्मा, राजेश पान्थरी, वीरेन्द्र सिंह रावत , सुमन भण्डारी , प्रेम सिंह नेगी, धनंजय घिल्डियाल, द्वारिका बिष्ट, अरुणा थपलियाल, प्रभा नैथानी, सुलोचना भट्ट, भुवनेश्वरी नेगी, शकुन्तला रावत, मीरा गुंसाई, सरोजनी नौटियाल, कमलेश्वरी पुण्डीर, सरोज रावत जसोदा रावत, नागेंद्र ममगई आदि मौजूद रहे।

राज्य आन्दोलनकारियो की मांगे …

01- उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच।
02- उत्तराखण्ड संयुक्त संघर्ष समिति
03- उत्तराखण्ड चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति (रजि)
04- चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति
05- उत्तराखण्ड चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संगठन।
06- उत्तराखण्ड चिन्हित आंदोलनकारी मंच।
व अन्य सभी शामिल हुए।
राज्य आन्दोलनकारियों की प्रमुख मांगे …
01- मुजफ्फरनगर , खटीमा , मसूरी गोली काण्ड के दोषियों क़ो सजा दिलाओ।
02- राज्य आंदोलनकारीयों क़ा 10% शिथिलता (क्षैतिज आरक्षण एक्ट) लागू करो एवं 04-वर्षो से चिन्हीकरण के लम्बित पमामलो क़ा निस्तारण के साथ हीं एक समान पेंशन लागू करें एवं राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद क़ा शीघ्र गठन किया जाय।
03- शहीद परिवार व राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पैशन क़ा शासनादेश पुनः लागू करों।
04- स्थाई राजधानी गैरसैण शीघ्र घोषित करों।
05- समूह ” ग ” क़ी भर्ती व उपनल हेतु रोजगार कार्यालय पंजीकरण मे स्थाई स्थाई निवास प्रमाण पत्र क़ी अनिवार्यता लागू करों।
06- राज्य मे सशक्त लोकायुक्त लागू करों।
07- राज्य क़ा जन विरोधी भू-कानून वापस लो।
08- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के शहीद स्मारकों क़ा संरक्षण व निर्माण व्यवस्था शीघ्र लागू करों।