हरियाणा के ₹504 करोड़ सरकारी फंड घोटाले में CBI की तीसरी चार्जशीट, 6 IAS अधिकारियों समेत 19 आरोपी नामजद
पंचकूला। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के सरकारी फंड में कथित ₹504 करोड़ के गबन के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों के खिलाफ तीसरी चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट पंचकूला स्थित CBI मामलों की विशेष अदालत में दाखिल की गई।
इस चार्जशीट में हरियाणा कैडर के छह IAS अधिकारी, IDFC First Bank के तीन अधिकारी, AU Small Finance Bank का एक अधिकारी और हरियाणा सरकार के नौ अन्य अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल, खातों में हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी एवं आपराधिक कदाचार से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।
CBI की जांच के अनुसार आरोपी सरकारी कर्मचारियों ने IDFC First Bank और AU Small Finance Bank के अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर योजनाबद्ध तरीके से सरकारी धन की हेराफेरी की। जांच में सामने आया कि हरियाणा सरकार के आठ विभागों एवं संस्थाओं की धनराशि विभिन्न सूचीबद्ध बैंकों से IDFC First और AU Small Finance Bank की चिन्हित शाखाओं में स्थानांतरित की गई।
आरोप है कि इन खातों से सरकारी धन को धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से ऐसे तीसरे पक्षों को ट्रांसफर किया गया, जिनका संबंधित सरकारी विभागों से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद रकम को कई बैंक खातों के माध्यम से लेयर कर नकदी में परिवर्तित किया गया और आरोपियों ने कथित रूप से इसका लाभ उठाया।
इस घोटाले से प्रभावित विभागों एवं संस्थाओं में पंचायत विभाग, पंचकूला एवं कालका नगर निगम, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP), हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (HLWB), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) और हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL) शामिल हैं।
CBI ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर उसने यह जांच हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से अपने हाथ में ली थी। इससे पहले CBI इस मामले में 18 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। नई चार्जशीट के बाद अब तक कुल 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
जांच के दौरान CBI ने 54 स्थानों पर तलाशी ली और करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य का सोना समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं। मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
CBI ने चंडीगढ़ से जुड़े दो अन्य संबंधित मामलों की जांच भी अपने हाथ में ली है। इनमें एक मामला चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम चंडीगढ़ से तथा दूसरा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) से संबंधित है। दोनों मामलों में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।
CBI के अनुसार तीनों मामलों में अन्य संदिग्धों और आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच जारी है। एजेंसी ने कहा है कि सरकारी धन की पूरी लेन-देन श्रृंखला का पता लगाने और गबन की गई राशि एवं अपराध से अर्जित संपत्ति को ट्रेस करने के लिए आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।
