मुख्यमंत्री घोषणाओं की निगरानी को लेकर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूर्ण, गतिमान एवं लंबित घोषणाओं का पृथक-पृथक विवरण प्रस्तुत करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि गतिमान घोषणाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अपडेट तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए। वहीं, ऐसी घोषणाएं जिनके क्रियान्वयन में किसी कारणवश बाधा आ रही है, उनका विवरण समस्या की प्रकृति बताते हुए सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर की गई घोषणाओं की सूची अलग से तैयार कर उन्हें उच्च प्राथमिकता में लिया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिन घोषणाओं को तत्काल प्रारंभ करने में कोई समस्या नहीं है, उनके प्रस्ताव तुरंत प्रस्तुत किए जाएं, जबकि जिनमें बाधा है, उनके निराकरण हेतु विभागीय सचिव स्तर से कार्रवाई की जाए। यदि सचिव स्तर पर समाधान संभव न हो तो मामले को मुख्य सचिव स्तर पर प्रस्तुत किया जाए।
मुख्य सचिव ने सचिव एस. एन. पांडेय को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति तेजी से सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र तैयार करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन विभागों में प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनकी जानकारी व्यक्तिगत अथवा दैनिक रूप से दी जाए और गति में सुधार लाया जाए।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री की कुल 3575 घोषणाओं में से 2215 घोषणाएं पूर्ण, 777 पर कार्रवाई गतिमान तथा 583 घोषणाएं अपूर्ण हैं।
बैठक में अपर सचिव नवनीत पांडेय, जगदीश कांडपाल, उपसचिव हीरा सिंह बसेड़ा, आर. सी. शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
