HTML tutorial
HTML tutorial

राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की 13 बड़ी घोषणाएं, आंगनबाड़ी, आशा, भोजनमाताओं और अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय

राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की 13 बड़ी घोषणाएं, आंगनबाड़ी, आशा, भोजनमाताओं और अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय
Spread the love

भराड़ीसैंण (चमोली)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण में आयोजित समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग, बलिदान और योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने समारोह में 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजनमाताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने की घोषणा की। लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन्यजीवों के हमलों में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित करने, अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने तथा प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाने की घोषणा की।

इसके अलावा बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को प्रत्येक जनपद में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा। छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा। स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को लोक संस्कृति एवं लोक भाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र वृद्धि की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 वर्षों की विकास यात्रा में उत्तराखण्ड ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंट साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मान प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि राज्य निर्माण के उद्देश्यों और आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए नए संकल्प लेने का दिन भी है।

देवभूमि खबर

Related articles