धामी कैबिनेट ने लगाई कई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर की अपनी सहमति प्रदान ।
हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाई कोर्ट ।
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध नए कानून में 10 साल की सजा का रहेगा प्रावधान।
अपणी सरकार पोर्टल के लिए 22 करोड़ को दी मंजूरी।
जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और यूजेवीएनएल मिलकर करेंगी कार्य।
*राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए भूमि निशुल्क दी जाएगी
*नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, *संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा
*अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति
*उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई। *कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया ।*ग्रामीण निर्माण विभाग की राशि को 15 करोड़ से बढ़ाकर असीमित किया गया।
*एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृती।
*29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र।
*केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी
“उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया।
*जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर।
चंपावत में आरटीओ कार्यालय खोला जाएगा
*श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल।
