देहरादून। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश की मलिन बस्तियों के कब्जेदारों को मालिकाना हक देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। धस्माना ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 2010 से पहले बसी सभी मलिन बस्तियों को नियमित करने और भू कानून बनाने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि 2017 में नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश से मलिन बस्तियों का अस्तित्व संकट में आ गया था, लेकिन 2018 में सरकार द्वारा अध्यादेश लाने के बाद बस्तियों को अस्थायी राहत मिली थी। अब, 22 अक्टूबर को अध्यादेश समाप्त हो रहा है, जिससे फिर से मलिन बस्तियों पर खतरा मंडरा रहा है। धस्माना ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस मुद्दे को जानबूझकर लटकाए रख रही है ताकि चुनाव से पहले लोगों को डराकर वोट लिया जा सके।
श्री धस्माना ने कहा कि सरकार को जनभावनाओं के अनुरूप भू कानून बनाना चाहिए, जिससे भू माफियाओं द्वारा जमीनों का दुरुपयोग न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो मलिन बस्ती विकास परिषद प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा।
