केंद्र ने खनन सुधारों पर उत्तराखंड को फिर दी ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, माइनर मिनरल रिफॉर्म्स में देश में नंबर-1 बना राज्य
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधारों और दक्षता के चलते उत्तराखंड को केंद्र सरकार से एक बार फिर बड़ी सहायता राशि प्राप्त हुई है। केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को ₹100 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।
इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर राज्य को ₹100 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। इस प्रकार खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन के चलते अब तक कुल ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि उत्तराखंड को मिल चुकी है।
केंद्र द्वारा जारी ताज़ा कार्यालय ज्ञापन (18.11.2025) के अनुसार, उत्तराखंड ने माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से जुड़े 7 में से 6 प्रमुख सुधार मानकों पर शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है, जिसके आधार पर राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी, सुगम और व्यवसाय-हितैषी खनन नीतियों के कारण सरकारी राजस्व में बड़ी वृद्धि हुई है। नई नीतियों और सुदृढ़ प्रबंधन से खनन गतिविधियों से जुड़े लाखों लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ मिला है। साथ ही निर्माण सामग्री स्थानीय स्तर पर सस्ते दरों पर उपलब्ध होने से सरकारी निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं।
केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उत्तराखंड खनन सुधारों को सबसे तेज़ और प्रभावी तरीके से लागू करने वाले राज्यों में शामिल है। नागालैंड और जम्मू-कश्मीर के साथ जिन राज्यों को इस मद में सहायता दी गई है, उनमें उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वोत्तम दर्ज किया गया है।
