देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय संघ की आम सभा का आयोजन आज सचिवालय परिसर स्थित एटीएम चौक पर किया गया। आम सभा में संघ के संविधान में पूर्व में पारित लेकिन अब तक क्रियान्वित न हो सके प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। संघ पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि 24 नवंबर 2020 को पारित प्रस्तावों को लागू किए जाने के उद्देश्य से इन्हें पुनः आम सभा के समक्ष रखा गया।
आम सभा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का एक पद सृजित किए जाने, संयुक्त सचिव के पदों के सापेक्ष सचिव पद को अपग्रेड करने, तथा कार्यकारिणी के पदों पर मूल संविधान के अनुरूप चुनाव व्यवस्था पर विचार किया गया। चर्चा के दौरान कार्यकारिणी के ढांचे, पदों की संख्या और विभिन्न संवर्गों के प्रतिनिधित्व से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने अपने विचार रखे। आम सभा ने बहुमत से कुछ प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की, जबकि कुछ प्रस्तावों को अस्वीकार भी किया गया।
बैठक में सचिवालय संघ की वर्ष 2023 से 2025 तक की उपलब्धियों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। संघ द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों, सम्मान समारोहों तथा कर्मचारियों के हित में किए गए प्रयासों की जानकारी दी गई। गोल्डन कार्ड से संबंधित प्रकरण, महिला कार्मिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महिला उपाध्यक्ष का पद सृजित करने, तथा संघ की सदस्यता व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
आम सभा के अंत में संघ अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुरूप सचिवालय संघ के संविधान में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे तथा सचिवालय प्रशासन विभाग को संघ के चुनाव कराए जाने हेतु निर्धारित तिथि पर पत्र प्रेषित किया जाएगा।
बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में सचिवालय कार्मिकों की सहभागिता रही।
