देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताने वाली रिपोर्ट पर महिला आयोग सख्त, कंपनी को फिर समन

देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताने वाली पीवैल्यू एनालेटिक्स कंपनी की धारणा आधारित राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक (एनएआरआई) 2025 पर राज्य महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में 8 सितंबर 2025 को कंपनी के प्रबंध निदेशक को समन भेजकर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।

आज हुई सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि मयंक ढैय्या आयोग के समक्ष उपस्थित रहे। उन्होंने रिपोर्ट और इंडेक्स में आई संदेहास्पद स्थिति के लिए खेद जताते हुए कहा कि यह मात्र एक एकेडमिक रिपोर्ट है, जिसका उद्देश्य किसी शहर की छवि खराब करना नहीं था।

हालांकि आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल और पैनल के सवालों का संतोषजनक जवाब मयंक ढैय्या नहीं दे पाए। उन्होंने यह कहते हुए बात टाल दी कि उनके पास फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है और वह कंपनी से चर्चा कर अगली बार जवाब दे पाएंगे। इस पर आयोग अध्यक्ष ने कड़ी फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई पर कंपनी के प्रबंध निदेशक और रिसर्च टीम को उपस्थित होने के निर्देश दिए।

अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने जानकारी दी कि कंपनी के प्रतिनिधि के पास जानकारी का अभाव था, इसलिए सुनवाई की अगली तारीख 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि अगली सुनवाई में कंपनी के प्रबंध निदेशक, वार्षिक रिपोर्ट व इंडेक्स के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर/सहायक इन्वेस्टिगेटर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

साथ ही, आयोग ने आदेश दिया है कि रिसर्च और सर्वे से जुड़े सभी दस्तावेज, सर्वे की मीटिंगों की मिनट्स रिपोर्ट और आयोग के सभी सवालों के जवाब एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने बताया कि आयोग की जांच टीम ने रिपोर्ट और इंडेक्स में कई खामियां पाई हैं।

रिपोर्ट में शामिल महिलाओं से पूछे गए सवालों को सार्वजनिक नहीं किया गया।

यह स्पष्ट नहीं है कि सर्वे में शामिल महिलाएं वर्किंग हैं या गृहिणी।

टेलीफोनिक सर्वे में पूछे गए प्रश्न भी सार्वजनिक नहीं हैं।

कई अकादमिक रिसर्च मानकों का पालन नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने की स्थिति में आयोग कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा।