देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य के औद्योगिक इकाइयों की अनुबन्ध मूल्य की बैंक गारंटी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की भांति बैंक गांरटी 0.02 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2 प्रतिशत किये जाने की मांग की है। प्रीतम सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे देश में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे, होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय एवं अन्य प्रकार के निजी व्यवसाय पूरी तरह बन्द हो गये हैं। उत्तराखण्ड राज्य से रोजगार की तलाश में बडी संख्या में पलायन कर चुके नौजवान जो इन उद्योगों में रोजगार में थे, कोरोना महामारी के चलते इन व्यवसायों के लगभग बन्द होने के कारण बेरोजगार होकर अपने घरों को लौट चुके हैं।
राज्य निर्माण के उपरान्त कांग्रेस पार्टी की प्रथम निर्वाचित सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री पं0 नरायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में प्रदेश के चहुंमुखी विकास की नींव रखी तथा प्रदेष के कई भागों में सिडकुल के माध्यम से हजारों उद्योगों की स्थापना हुई। इन उद्योगों में राज्य के हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला हुआ है। परन्तु वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण छोटे-छोटे उद्योग पिछले छः माह से लगभग बन्द पडे हैं तथा इन उद्योगों में रोजगार कर रहे नौजवान बेरोजगारी की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की नीतियों के कारण कोरोना महामारी की मार झेल रहे राज्य में स्थापित उद्योग पलायन को मजबूर हैं जिसका ताजा उदाहरण है राज्य के यूपीसीएल द्वारा फ्लोट किये गये नये टेण्डर जिसमें बैंक गांरटी 1 प्रतिशत की बजाय 10 प्रतिशत मांगी गयी है, जिसे वहन करने में औद्योगिक इकाइयां असमर्थ हैं। वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते राज्य का औद्योगिक क्षेत्र कठिन दौर से गुजर रहे है ऐसे में अनुबन्ध मूल्य की बैंक गारंटी 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाना न तो उद्योगों के हित में है और न ही राज्य के लिए ही हितकर होगा। इन औद्योगिक इकाइयों के संचालकों द्वारा टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की भांति बैंक गांरटी 0.02 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2 प्रतिशत करवाये जाने की भी मांग की गई परन्तु राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य के मद्देनजर राज्य में अनुबन्ध मूल्य की बैंक गारंटी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की भांति बैंक गांरटी 0.02 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2 प्रतिशत किये जाने की मांग करती है ताकि उद्योगों को पलायन से रोका जा सके तथा नौजवानों को भी अपने ही राज्य में रोजगार उपलब्ध हो सके।
