ऋण वितरण एवं ऋण वसूली कार्यो की समीक्षा

जिलाधिकारी ने सहकारिता सचिवों को निर्देश दिए कि सभी बकायादारों को तत्काल नोटिस जारी कर ऋ़ण वसूली करना सुनश्चित करें। कहा कि जो भी बकायादार ऋण वापस नही कर रहे है उनके खिलाफ आरसी काटने के बाद संपत्तियों की कुडकी की जाए। उन्होंने 6 माह में 28 प्रतिशत से भी कम ऋण वसूली पर नाराजगी जाहिर करते हुए सहकारिता सचिवों को जमकर फटकार लगाई। सहकारिता सचिवों को सख्त निर्देश दिए कि 31 जनवरी तक 50 प्रतिशत ऋण वसूली करना सुनिश्चित करें। बताया कि ऋण वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल न करने वाले सचिवों को हटाने की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अगले साल से सचिवों का पूरा वेतन जिला योजना से आहरित करने के बजाय प्रोफिट शेयरिंग बेस पर ही वेतन आहरित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने सहकारिता सचिवों को 25 साल पुराने बकायादारों की सूची अलग से तैयार करने तथा उनकी परिसंपत्त्यिों की जाॅच पडताल कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि अगर ऐसे बकायादार जिन्दा नही है या अन्यत्र बस गए है तो उनके वारिसों से ऋण वसूली की जाए। सहकारिता सचिवों ने क्षेत्र में राजस्व उप निरीक्षकों के माध्यम से ऋण सीमा पास न होने की समस्या पर जिलाधिकारी ने सभी राजस्व उप निरीक्षकों को 30 दिसंबर को सहकारिता सचिवों की समस्याओं का समाधान करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि परिसंपत्तियों की कुड़की या बकायादारों के खिलाफ कारवाई के दौरान सहकारिता सचिवों को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी।

इस दौरान अध्यक्ष जिला सहाकारिता बैंक गजेन्द्र सिंह रावत, जिला सहायक निबन्धक राकेश लाल, डीडीएम नाबार्ड अभिनाश कापडी, सचिव महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक रामपाल सिंह सहित जिले में कार्यरत सहकारिता सचिव एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इससे पूर्व सहकारिता सचिवों को आईएफएफसीओ द्वारा खाद्य पौष मशीन के संबध में प्रशिक्षण भी दिया गया।