सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ ने सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन परिवार नियोजन भत्ता के सम्बंध मे वित्त सचिव से की मुलाकात

देहरादून ।उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने वित्त सचिव से मुलाक़ात कर स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सरकारी कर्मचारियो को अतिरिक्त प्रोत्साहन परिवार नियोजन भत्ता के सम्बंध मे वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनाक 15 फरवरी 2019 मे जारी होने के पश्चात उक्त भत्ता अब स्वीकृत नही होगा को विलोपित करने की मांग की।वित्त सचिव ने संघ को उक्त सम्बंध में आश्वासन दिया।

उतराखणड सचिवालय समीक्षा अधिकारी सघ के उपाध्यक्ष राजेन्द्र रतूडी ने कहा छोटे परिवार की अवधारणा को स्वैच्छा से स्वीकार करने वाले कार्मिकों जिन्होंने दो बच्चो तक परिवार को सीमित रखा हो सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 साल या उससे अधिक हो तो उसे वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 9 (23) (बी) के अंतर्गत उसकी अगली देय वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि का वैयक्तिक वेतन देय होगा जो भविष्य मे उसी पद पर या पदोन्नति पर भी सेवाकाल दो बच्चों तक परिवार सीमित रहने के एवज मे कार्मिको को दिया जाता था।
संघ के अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली एवं महासचिव प्रमोद कुमार ने कहा वित्त विभाग के इस कार्यालय ज्ञाप से कार्मिकों के मध्य विरोधाभास बना हुआ है। उक्त भते को पूर्व की भांति यथावत रखे जाने हेतु शीघ्र ही वित अनुभाग-7 से प्रकरण के समबन्ध मे पत्रवाली को वित सचिव के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु लगातार अनुश्रवण किया जायेगा।