उत्तराखंड परिवहन निगम को आर्थिक संकट से उबारने के लिए रोडवेज कर्मचारियों ने मांगा सरकारी अनुदान
देहरादून।उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) को गंभीर वित्तीय संकट से उबारने और यात्रियों को सुचारू परिवहन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने राज्य सरकार से वित्तीय अनुदान और समर्थन की मांग की है। परिषद के अनुसार, डीजल, बसों के रखरखाव और अन्य खर्चों के कारण निगम को भारी घाटा हो रहा है, जिससे उसकी सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।:
परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि निगम के पास कुल 1316 बसें हैं, जिनमें से केवल 837 ही वर्तमान में सेवा में हैं। मरम्मत और अन्य समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में बसें संचालन में नहीं हैं, जिससे देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चमोली जैसे जिलों में यात्रियों को बस सेवाओं में असुविधा हो रही है। साथ ही, राज्य के कई हिस्सों में बस अड्डों और स्टेशनों का अभाव है, जिसके चलते ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को परिवहन की सुविधा नहीं मिल पा रही है।
परिषद ने राज्य सरकार से निगम के बेड़े में 175 नई बसों की खरीद, प्रमुख पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षा हेतु 1000 आधुनिक बस अड्डों की स्थापना, और विशेष रूप से सीमांत जिलों जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी में नए बस अड्डों के निर्माण का अनुरोध किया है। उन्होंने अनुबंध पर ली गई बसों के रखरखाव के लिए भी उचित व्यवस्था की मांग की ताकि निगम की सेवाओं में कोई बाधा न आए।
कर्मचारियों ने राज्य सरकार से निगम की आर्थिक स्थिति को सुधारने और राज्य के नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित और सुगम परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया है।


