उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सौंपा ज्ञापन, सशक्त भू कानून और UCC पर उठाए सवाल
देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का एक शिष्टमंडल मंगलवार दोपहर 12:30 बजे शहीद स्मारक से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। वहां प्रतिनिधियों ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष कुमार के माध्यम से प्रधानमंत्री से मिलने हेतु एक प्रार्थना पत्र और ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी और प्रदेश प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री से अपील की कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद से ही यह मांग उठ रही है, लेकिन वर्तमान में भू कानून इतना शिथिल हो गया है कि भू माफिया को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अनुच्छेद 371 लागू करने की मांग की, ताकि सीमांत राज्य की सुरक्षा बनी रहे, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और कृषि भूमि सुरक्षित रहे।
महासचिव रामलाल खंडूड़ी, पुष्पलता सिलमाणा और पुष्पा रावत ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने को देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ बताया और इसका विरोध जताया। इसके अलावा, उन्होंने इस कानून में पंजीकरण के एक वर्ष बाद संसाधनों के उपभोग का पूर्ण अधिकार दिए जाने को मूल निवासियों के अधिकारों के खिलाफ बताया।
केशव उनियाल, राधा तिवारी और सरिता जुयाल ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान ईमानदारी और शालीनता से है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ नेताओं के व्यवहार से प्रदेश और पार्टी की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने विधानसभा में अमर्यादित भाषा के प्रयोग पर रोष व्यक्त किया और प्रधानमंत्री से अपील की कि जनप्रतिनिधियों को शालीनता का पाठ पढ़ाया जाए। साथ ही, दुर्व्यवहार और अनुचित आचरण करने वालों को पार्टी से बाहर करने की मांग की।
ज्ञापन सौंपने वालों में सलाहकार केशव उनियाल, प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, पुष्पलता सिलमाणा, सुलोचना भट्ट, राधा तिवारी, सरिता जुयाल, पुष्पा रावत, संगीता रावत, अरुणा थपलियाल, सुलोचना गुसाईं, प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती, प्रभात डंडरियाल, विनोद असवाल, सुरेश कुमार, गीता बिष्ट और अनूप बिष्ट शामिल रहे।
