सचिव गब्रियाल के भ्रष्टाचार मामले में कहां गया सरकार का जीरो टॉलरेंस: जन संघर्ष मोर्चा
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रभारी सचिव श्री धीरज सिंह गब्रियाल ने जिलाधिकारी नैनीताल के कार्यकाल में दोनों हाथों से जनपद को लूटने का काम किया और अपने पद का दुरुपयोग कर कई अनियमितताएं की। नेगी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जैसे इन्हें लूट का खुला लाइसेंस दे रखा था।
नेगी ने कहा कि वर्ष 2021 से 2023 तक श्री गब्रियाल ने डीएमएफ फंड का दुरुपयोग करते हुए निजी भूमि में करोड़ों की लागत से सड़क बनवाई, शस्त्र लाइसेंस के आवंटन में नियमों की धज्जियां उड़ाईं, ठेका आवंटन में पक्षपात किया, राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और भूमि विक्रय में अनियमितताएं कीं। इन मामलों में सीबीआई, ईडी और अन्य उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है।
नेगी ने बताया कि उक्त भ्रष्टाचार से संबंधित एक जनहित याचिका पर मा. उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए श्री गब्रियाल को नोटिस जारी किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ अर्जित किया है।
नेगी ने कहा कि सरकार का दायित्व बनता है कि मा. न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल सचिव पद से हटाकर विश्राम के लिए भेजा जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या इन्हीं कारनामों के लिए इन्हें उत्कृष्ट जिलाधिकारी का सम्मान प्रदान किया गया था?
नेगी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार का “फर्जी जीरो टॉलरेंस” और “भ्रष्टाचार पर प्रहार” का नारा मात्र एक दिखावा बनकर रह गया है। आज प्रदेश की जनता सरकारी तंत्र की भ्रष्ट व्यवस्था से हलकान है। अधिकांश अधिकारी बिना पैसे या सुविधा शुल्क लिए फाइलों पर काम करने को तैयार नहीं हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ कमाऊ पूत और भ्रष्ट अधिकारियों को जिम्मेदार पदों पर बैठा रही है, जबकि ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों को किनारे कर दिया गया है।
जन संघर्ष मोर्चा ने सरकार से मांग की कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाए।
पत्रकार वार्ता में विजयराम शर्मा और प्रवीण शर्मा ‘पिन्नी’ भी मौजूद रहे।
