राज्य योजनाओं, कार्मिक मुद्दों पर सचिव समिति की अहम बैठक — ई-डीपीआर, ई-ऑफिस व सर्विस बुक अपडेट को लेकर मुख्य सचिव के निर्देश
देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य और जनहित से जुड़ी योजनाओं, कार्मिक समस्याओं तथा विभागीय कार्यप्रणाली के डिजिटलीकरण से संबंधित अहम विषयों पर चर्चा हुई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को निर्देशित किया कि विभागीय परियोजनाओं की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) अब ई-डीपीआर मॉड्यूल के माध्यम से तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीपीआर निर्माण से लेकर शासन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी ढंग से होनी चाहिए।
मुख्य सचिव ने यूकेपीएफएमएस पोर्टल के जरिए राज्य कर्मियों की सर्विस बुक डेटा को तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने आईएफएमएस प्रणाली को सशक्त बनाते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और वाहन चालकों के जीपीएफ डेटा को भी लगातार अपडेट करने पर बल दिया।
सभी विभागों और जनपद स्तरीय कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस प्रणाली और बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सचिवों से शीघ्र इसे पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने को कहा।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि अब जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ शुक्रवार की सायंकाल आयोजित की जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अन्य कार्यों के लिए डीएम को समय मिल सके। विभागीय एजेंडा बिंदु पूर्व में ही साझा करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियुक्ति के कार्यक्षेत्र (जैसे विकासखण्ड, तहसील, जिला मुख्यालय) को शीघ्र गोद लें तथा वहां की योजनाओं की नियमित समीक्षा करें।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री नितेश कुमार झा, श्रीमती राधिका झा, श्री सचिन कुर्वे, श्री दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, श्री चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. नीरज खैरवाल, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी, डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री रणवीर सिंह चौहान और श्री धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
