मुख्य सचिव ने 12 विभागों की की समीक्षा, पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के दिए निर्देश – 15 अगस्त तक भेजें प्रस्ताव, सितंबर तक 50% बजट व्यय का लक्ष्य
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में पूंजीगत व्यय, केंद्र व वाह्य सहायतित परियोजनाएं, नाबार्ड योजनाएं, केपीआई और केओआई की व्यापक समीक्षा की। बैठक में 12 विभागों को शामिल किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूंजीगत व्यय में तीव्रता लाते हुए 15 अगस्त तक सभी प्रस्ताव भेजें और सितंबर तक कुल बजट का 50 प्रतिशत खर्च सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि ₹14,763 करोड़ के पूंजीगत बजट में से ₹2,215 करोड़ (15%) जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से ₹1,049 करोड़ (7.11%) व्यय हुए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को पूंजीगत व्यय के तहत प्राथमिकता दी जाए। साथ ही केपीआई (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) और केओआई (मुख्य परिणाम संकेतक) पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पर्यटन विभाग द्वारा किए गए खर्च के बाद विदेशी पर्यटकों में कितनी वृद्धि हुई या औसत प्रवास अवधि में कितना इज़ाफा हुआ – ऐसे परिणामों पर फोकस किया जाए। उद्यान विभाग को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कोल्ड चेन व ऑफ सीजन उत्पादन पर जोर देने, पॉलीहाउस परियोजनाओं में तेजी लाने और वैल्यू एडेड फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को बायो फेंसिंग और चेन लिंक फेंसिंग की शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने तथा इसके लिए एक अलग हेड में ₹200 करोड़ का प्रावधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसे सप्लीमेंट्री बजट में भी सम्मिलित करने की बात कही। उन्होंने सुझाव दिया कि यह कार्य उन क्षेत्रों में प्राथमिकता से हो, जहां मानव-वन्यजीव संघर्ष व फसल क्षति अधिक है। साथ ही दुग्ध विकास विभाग को “आंचल” के डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने और गन्ना विकास विभाग को चीनी मिलों की मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा कर समय पर उत्पादन शुरू करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव राधिका झा, दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, वी. षणमुगम, धीराज गर्ब्याल, श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव हिमांशु खुराना, मनमोहन मैनाली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
