उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग ने 29 प्रकरणों की सुनवाई में 10 शिकायतों का निस्तारण किया; पुलिस और प्रशासन को दिए निर्देश
देहरादून।सभागार अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून में कुल 29 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 10 शिकायतों का निस्तारण किया गया। सुनवाई बैठक श्रीमती फरजाना बेगम, उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इसमें सदस्य श्री नफीस अहमद, श्री शारिक मलिक, श्री येषी थूप्थेन, श्री गगनदीप सिंह बेदी, सचिव श्री जे.एस. रावत एवं वैयक्तिक सहायक श्रीमती शमा प्रवीन उपस्थित रहे।
सुनवाई में दून कैम्ब्रिज स्कूल, रेसकोस, देहरादून के खिलाफ शिकायत में मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून न आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, न ही उनका कोई प्रतिनिधि। आयोग ने नाराजगी व्यक्त की और मुख्य शिक्षा अधिकारी को तीन दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
श्रीमती मंजू रानी, डालनवाला, देहरादून की शिकायत में उपजिलाधिकारी, सदर, देहरादून के प्रतिनिधि के रूप में कानूनगो उपस्थित थे। शिकायत में बताया गया कि उनकी क्रय भूमि पर एमडीडीए द्वारा मानचित्र स्वीकृत होने के बाद भवन निर्माण कराया गया, लेकिन प्रशासन ने बिना नोटिस के निर्माण ध्वस्त कर दिया। आयोग ने पाया कि राजस्व विभाग और एमडीडीए ने बिना स्थलीय निरीक्षण के कार्रवाई की, और जिलाधिकारी, देहरादून को निर्देश दिए कि उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर न्याय सुनिश्चित करें।
श्रीमती रोमिना एवं श्री सरायत अली के प्रकरण में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। आयोग ने नाराजगी व्यक्त की और यथाशीघ्र विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनपद हरिद्वार में दो लड़कियों के अपहरण के मामले में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एक नाबालिक लड़की को बरामद कर उसके परिवार को सुपुर्द किया। भगवानपुर पुलिस की यह कार्रवाई सराहनीय मानी गई और इसके लिए उन्हें बधाई दी गई।
