मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ की वीसी बैठक, लंबित प्रकरणों के निस्तारण व सरकारी संपत्तियों की मैपिंग के निर्देश
देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक के दौरान जनपद स्तर पर लंबे समय से लंबित प्रकरणों पर संबंधित विभागीय सचिवों के साथ चर्चा करते हुए कई मामलों का निस्तारण किया गया।
मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत सभी विभागों को अपनी-अपनी संपत्तियों की मैपिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को 31 मार्च 2026 तक विभागों के अंतर्गत उपलब्ध समस्त सरकारी संपत्तियों की मैपिंग पूर्ण कराने के स्पष्ट निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि खराब एवं जर्जर हो चुकी 108 और विभागीय एम्बुलेंसों को शीघ्र बदला जाए, ताकि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए।
इसके साथ ही उन्होंने एग्री स्टैक के अंतर्गत अंश निर्धारण, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा किसानों के पंजीकरण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि इस दिशा में कुछ जनपदों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जबकि कुछ जनपदों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
बैठक में प्रमुख सचिव विधायी श्री धनंजय चतुर्वेदी, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री नितेश कुमार झा, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, श्री चंद्रेश कुमार यादव, श्री दीपक रावत, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री रणवीर सिंह चौहान, श्री धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
