विशेष सत्र जनहित पर हो केंद्रित, महिला आरक्षण को मिले प्राथमिकता: गणेश गोदियाल
देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 अप्रैल से विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि यदि उत्तराखंड सरकार भी विशेष सत्र बुलाती है, तो उसका उद्देश्य केवल राजनीतिक निंदा प्रस्ताव पारित करना या विपक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में विधानसभा सत्र जनता के मुद्दों और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के लिए आयोजित किए जाते हैं।
गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि प्रस्तावित सत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े अहम विषय—महिला आरक्षण—को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण कानून देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
उन्होंने मांग की कि उत्तराखंड सरकार इस कानून को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में ठोस प्रस्ताव लाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारें महिलाओं के सम्मान की बात तो करती हैं, लेकिन ठोस कदम उठाने के समय राजनीतिक मुद्दों में उलझ जाती हैं।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि प्रस्तावित विशेष सत्र को जनहित और महिला सशक्तिकरण के एजेंडे पर केंद्रित करते हुए महिला आरक्षण कानून को शीघ्र लागू करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाए।
