नदियों में कूड़ा डालने वालों पर होगी FIR, अनधिकृत डंपिंग साइट पर भी होगी सख्त कार्रवाई
देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी उप जिलाधिकारियों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। कूड़ा निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्रों में डंपिंग यार्ड का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में किसी भी स्थान पर अनधिकृत रूप से कूड़ा डंप नहीं होना चाहिए। ऐसी साइटों को तत्काल चिन्हित कर संबंधित एजेंसी की जवाबदेही तय की जाए और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने नदियों और नदी किनारे कूड़ा डाले जाने की घटनाओं पर गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि नदियों में कूड़ा फेंकते हुए पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। संवेदनशील स्थानों पर जाली लगाने के साथ निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने सेप्टिक टैंकरों की नियमित निगरानी करने तथा उनसे निकलने वाले मल का निर्धारित एसटीपी के माध्यम से उपचार कराने के बाद ही निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
डीएम ने शहरी क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान कर वहां कूड़े का अनिवार्य रूप से सेग्रीगेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गीले और सूखे कचरे के नियमानुसार निस्तारण तथा कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया।
उप जिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। न्यायालय के आदेशों की प्रति संबंधित नगर निकायों, जिला पंचायत एवं छावनी परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पार्षदों को उपलब्ध करा दी गई है।
उन्होंने बताया कि बल्क वेस्ट जनरेटर को चिन्हित करने की कार्रवाई जारी है। सभी निकायों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं संबंधित सदस्यों के साथ डंपिंग साइटों का संयुक्त निरीक्षण करने तथा कूड़ा प्रबंधन कार्यों के फोटोग्राफिक साक्ष्य निर्धारित पोर्टल पर प्रतिमाह अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा, उप जिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल सहित वर्चुअल माध्यम से सभी उप जिलाधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिकारी उपस्थित रहे।
