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न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डालने वालों पर होगी कार्रवाई

न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डालने वालों पर होगी कार्रवाई
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                 बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और प्रसारण प्रतिबंधित, दून पुलिस ने आमजन से की अपील

देहरादून। न्यायालयों में चल रही न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के विरुद्ध अब विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए दून पुलिस ने आमजन को नियमों का पालन करने की अपील की है।

दून पुलिस के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत उपयोग और सोशल मीडिया पर प्रसारण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति सोशल मीडिया या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना, प्रसारित करना, संपादित करना, संग्रहित करना अथवा व्यावसायिक उपयोग करना प्रतिबंधित है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

दून पुलिस ने आमजन से अपील की है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो को बिना अनुमति स्क्रीन रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य माध्यम से रिकॉर्ड न करें। न्यायिक कार्यवाही से संबंधित वीडियो क्लिप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड या प्रसारित करने से बचें।

इसके साथ ही न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो को संपादित कर भ्रामक कैप्शन लगाने अथवा गलत संदर्भ में वायरल करने से भी बचने की हिदायत दी गई है। पुलिस ने कहा है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की सामग्री सोशल मीडिया पर साझा की जाती है, तो उसे आगे प्रसारित न करें।

दून पुलिस ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की गरिमा, न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

देवभूमि खबर

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