एसआईआईडीसीयूएल की 400 करोड़ से अधिक की भूमि के आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त, थापर की जनहित याचिका पर मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड औद्योगिक विकास निगम (एसआईआईडीसीयूएल) की सरकारी भूमि के आवंटन, टेंडर प्रक्रिया और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए एसआईआईडीसीयूएल से आवश्यक निर्देश मांगे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता, कांग्रेस नेता एवं प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष अभिनव थापर की याचिका पर सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। याचिका में तीन अलग-अलग मामलों से संबंधित सरकारी भूमि का अनुमानित मूल्य 400 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।
याचिका में पहला मामला हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र स्थित सेक्टर-6ए के प्लॉट संख्या 94सी और 95ए से जुड़ा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह भूमि मूल रूप से सरकारी ट्यूबवेल, बफर जोन और ग्रीन बेल्ट के लिए निर्धारित थी। इसके बावजूद भूमि के व्यावसायिक उपयोग और आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बिना ग्रीन बेल्ट की भूमि के उपयोग में बदलाव किया गया। याचिका में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है।
दूसरा मामला देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क की प्लॉट संख्या आर-1 और आर-2 की लगभग 23,137 वर्ग मीटर भूमि से संबंधित है। याचिका में इस भूमि का अनुमानित मूल्य करीब 300 करोड़ रुपये बताया गया है। आरोप के अनुसार, भूमि मूल रूप से आईटी पार्क और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी तथा पहले भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड जैसी संस्थाओं को आवंटित की गई थी। बाद में इन आवंटनों को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे निरस्त कर आवासीय परियोजना के लिए नया टेंडर जारी कर दिया गया।
याचिका में दावा किया गया है कि नाबार्ड ने 28 जुलाई और 8 अगस्त 2025 को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी, इसके बावजूद प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। चयनित बिल्डर समूह की पात्रता, वित्तीय दस्तावेजों, नेटवर्थ और ग्रुप हाउसिंग परियोजना के अनुभव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पात्रता शर्तों में कथित ढील देकर टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, जो उत्तराखंड खरीद नियमावली-2017 और सरकारी खरीद के निर्धारित मानकों के विपरीत है।
तीसरा मामला हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र स्थित सेक्टर-3 के प्लॉट संख्या-3 और भदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट डी-4, डी-5 एवं डी-6 से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, सेक्टर-3 की भूमि का हस्तांतरण एसआईआईडीसीयूएल की निर्धारित शर्तों और आवश्यक अनुमति प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया। इस भूमि से संबंधित दो विक्रय विलेखों के माध्यम से करीब 47.21 करोड़ रुपये का लेन-देन होने का उल्लेख करते हुए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया गया है। वहीं, भदराबाद के तीन प्लॉटों के मर्जर-डीमर्जर और हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी निगम की नीति के कथित उल्लंघन से जोड़कर सवाल उठाए गए हैं।
अभिनव थापर ने कहा कि देहरादून और हरिद्वार में सरकारी भूमि से जुड़े तीनों मामलों में 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति के आवंटन और हस्तांतरण को लेकर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति और जनहित से जुड़े मामलों में नियमों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। जनता की भूमि और हितों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष सड़क से लेकर न्यायालय तक जारी रहेगा।
यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है। याचिका में लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों के जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उच्च न्यायालय आगे निर्णय करेगा।


