मुख्यमंत्री धामी ने 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उद्यमियों को किया सम्मानित, निवेशकों से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का आह्वान

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल ताज मसूरी में ईईपीसी इंडिया की ओर से आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों एवं निर्यातकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड उद्योग, विनिर्माण, निवेश और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होता था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईईपीसी इंडिया भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिभा, परिश्रम और उत्कृष्टता को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सम्मानित होने वाले उद्यमियों और निर्यातकों ने अपने नवाचार, गुणवत्ता और उत्कृष्ट उत्पादों के माध्यम से ‘मेड इन इंडिया’ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसी देश की पहचान केवल उत्पादन से नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार से बनती है। भारत का विश्वास है कि दुनिया उसका बाजार है और गुणवत्ता उसकी पहचान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। वर्ष 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद निवेश प्रस्तावों का सकारात्मक प्रभाव धरातल पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड और सड़क नेटवर्क के विस्तार से आवागमन तथा माल परिवहन की सुविधाओं में सुधार हो रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनसे लगभग एक लाख 27 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सरकार ने मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति और स्टार्टअप नीति लागू की हैं। युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी स्थापित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में करीब एक हजार एकड़ भूमि पर लगभग 1,100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में सात हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और लगभग 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की गई है। हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है, जबकि भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी है। वर्तमान में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के माध्यम से लगभग सात हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से भी उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए ‘एक जनपद-दो उत्पाद’ योजना संचालित की जा रही है। इसी दिशा में ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड की शुरुआत की गई है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस ब्रांड के माध्यम से पांच लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है। उन्होंने बताया कि अपनी शुरुआत से अब तक यह ब्रांड छह करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। उन्होंने बताया कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तराखण्ड को ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी में स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में राज्य ने देशभर में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। वहीं, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड प्रथम स्थान पर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था को मजबूत किया गया है, ताकि व्यापारी और उद्योगपति बिना किसी भय के अपना कारोबार संचालित कर सकें। उन्होंने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 में प्रस्तावित फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के उद्यमियों से इन मंचों का लाभ उठाने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र के साथ-साथ आर्थिक शक्ति के रूप में भी स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार नियामक के बजाय सहयोगी और सहभागी की भूमिका में उद्यमियों के साथ खड़ी है। उन्होंने उद्योग जगत से प्रदेश में निश्चिंत होकर निवेश करने और नए उद्योग स्थापित करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर ईईपीसी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्डा, सचिव विनय शंकर पांडेय, परिषद के पदाधिकारी, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्यमी और निर्यातक उपस्थित रहे।


