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प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में स्थापित होंगी गौशालाएं, निराश्रित गोवंश को मिलेगा सुरक्षित आश्रय

प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में स्थापित होंगी गौशालाएं, निराश्रित गोवंश को मिलेगा सुरक्षित आश्रय
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देहरादून। उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग के अध्यक्ष (डॉ.) पंडित राजेंद्र अणथ्वाल की अध्यक्षता एवं उपाध्यक्ष भूपेंद्र कण्डारी की उपस्थिति में सोमवार को पशुधन भवन, मोथरोवाला में आयोग की सामान्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन, निराश्रित गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने, गौशालाओं के संचालन और गोसेवकों को समय से अनुदान उपलब्ध कराने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में आयोग के अध्यक्ष डॉ. पंडित राजेंद्र अणथ्वाल ने कहा कि उत्तराखण्ड सनातन की राजधानी है। देवभूमि की मूल परिकल्पना के अनुरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार गो, गंगा, गायत्री एवं संत सेवा के कार्यों के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि गोमाता का सम्मान, सेवा और संरक्षण सनातन संस्कृति के मूल भाव हैं। गोवंश की सेवा में लगे लोगों पर भगवान की विशेष कृपा रहती है।

अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाए, ताकि निराश्रित गोवंश को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित आश्रय मिल सके। उन्होंने गौसदनों एवं गौशालाओं में स्वच्छता, गोवंश के समुचित भरण-पोषण तथा उनकी देखभाल सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही निर्देश दिए कि गोवंश के भरण-पोषण के लिए मिलने वाला अनुदान समय से गोसेवकों तक पहुंचे। इसके लिए प्रत्येक माह की एक से पांच तारीख तक अनुदान से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा।

बैठक में जानकारी दी गई कि पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश में कुल 112 गौसदन पंजीकृत हैं। इनमें 91 गौसदन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से तथा 21 अनुबंध के आधार पर संचालित हो रहे हैं। कुल 21,454 गोवंश के भरण-पोषण के लिए पहली किस्त के रूप में 21 करोड़ 91 लाख रुपये संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जबकि दूसरी किस्त के रूप में 26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

अध्यक्ष ने नगर निकायों एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि सड़कों पर घायल अवस्था में मिलने वाले निराश्रित गोवंश को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उपचार के बाद उन्हें सुरक्षित गौशालाओं में पहुंचाया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नामित करने तथा नगर निकायों और विकासखंड स्तर पर गोवंश के जन्म एवं मृत्यु का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने गोहत्या, गौकशी, गौमांस और गो तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पुलिस विभाग को गौमांस बरामदगी के मामलों में नमूने लेने मौके पर पहुंचने वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा थाना स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा।

बैठक में डेयरी संचालकों की गतिविधियों को व्यवस्थित करने और उन पर प्रभावी नियंत्रण के विषय पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि डेयरी संचालकों के पंजीकरण से संबंधित नियमावली तैयार कर शासन को भेज दी गई है। इसके अलावा गोवंश के भरण-पोषण के लिए भूसे पर दी जाने वाली सब्सिडी भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

आयोग के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में स्वयं उपस्थित रहने तथा प्रत्येक छह माह में बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सदस्यों से अपने-अपने जनपदों में सकारात्मक सोच के साथ गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की।

इस दौरान बोर्ड के सदस्यों ने गोवंश को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उनके गले में रेडियम बेल्ट लगाने, गोवंश पर अत्याचार करने वालों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि देने तथा अन्य राज्यों में गोवंश संरक्षण के उत्कृष्ट कार्यों का अध्ययन करने के लिए भ्रमण आयोजित कराने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

आयोग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र कण्डारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गोमाता की सेवा एवं निराश्रित गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

बैठक में निदेशक पशुपालन डॉ. उदय शंकर, संयुक्त सचिव पशुपालन आलोक कुमार सिंह, कृषि एवं राजस्व विभाग से अर्पण कुमार राजू, वन विभाग से मुकेश कुमार राय, वित्त विभाग से कृष्ण बडोनी, सीओ डालनवाला नितिन लोहानी सहित आयोग के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

देवभूमि खबर

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