सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर डीएम मयूर दीक्षित सख्त, 10 से अधिक लंबित शिकायत वाले विभागों को 3 दिन में निस्तारण के निर्देश
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन शासन की एक महत्वपूर्ण जन शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से आम जनता सीधे अपनी समस्याएं शासन तक पहुंचाती है। इसलिए सभी अधिकारी इस पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लें और शिकायतकर्ता को संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों में 10 से अधिक शिकायतें लंबित हैं, वे अगले तीन दिनों के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। विशेष रूप से पुलिस विभाग, नगर निगम, यूपीसीएल, भू-अभिलेख, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखंड पेयजल निगम, राजस्व विभाग, आयुर्वेदिक, नगर पालिका, नगर पंचायत, जल संस्थान और सिंचाई विभाग को लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक राहत देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।
यूपीसीएल से संबंधित शिकायतों पर विशेष चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने बिजली से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
जिलाधिकारी ने नगर निगम और सभी नगर निकायों को भी निर्देश दिए कि स्वच्छता, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक के दौरान 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों की समीक्षा में पाया गया कि एल-1 स्तर पर 429 तथा एल-2 स्तर पर 103 शिकायतें अभी भी लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इन्हें शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि 15 दिन के भीतर दर्ज सभी शिकायतों का हर हाल में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, सचिव एचआरडीए मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी रुड़की अनिल कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, सहायक परियोजना निदेशक नलिनी घिल्डियाल, नोडल स्वजल चंद्रकांत मणि त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी, नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
