शिक्षकों की वरिष्ठता व स्थानांतरण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु शिक्षा विभाग करेगा स्पेशल अपील

देहरादून। नैनीताल उच्च न्यायालय में विचाराधीन शिक्षकों के स्थानांतरण और वरिष्ठता से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए शिक्षा विभाग स्पेशल अपील दायर करेगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल और मुख्य स्थाई अधिवक्ता को शिक्षा विभाग से संबंधित सभी प्रकरणों की पुरजोर पैरवी करने के लिए कहा गया है।

राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज देर शाम अपने शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग से जुड़े प्रकरणों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर, मुख्य स्थाई अधिवक्ता सी.एस. रावत, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप जोशी, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव कार्मिक एवं वित्त नवनीत पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

डॉ. रावत ने कहा कि शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद का निस्तारण न होने से हेडमास्टर और प्रधानाचार्यों के सैकड़ों पद रिक्त चल रहे हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन पर पड़ रहा है। साथ ही शिक्षक शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। वहीं, स्थानांतरण न हो पाने के कारण भी कई विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने स्थाई अधिवक्ता और विभागीय अधिकारियों को मिलकर जोरदार पैरवी करने के निर्देश दिए।

बैठक में शिक्षकों की वरिष्ठता, स्थानांतरण और सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती से जुड़े मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर ने बताया कि विभाग से जुड़े सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं और उनकी लगातार पैरवी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की वरिष्ठता प्रकरण की सुनवाई की तिथि 23 सितम्बर, एलटी भर्ती प्रकरण की सुनवाई 18 सितम्बर को निर्धारित है, जबकि स्थानांतरण संबंधी प्रकरण भी न्यायालय में लंबित हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती प्रकरण उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अभ्यर्थियों के मध्य चल रहा है, जिसका शिक्षा विभाग से सीधा संबंध नहीं है। आयोग द्वारा चयन सूची विभाग को उपलब्ध कराए जाने के बाद ही विभाग आगे की कार्रवाई कर सकेगा। इसके बावजूद भी वह इस प्रकरण की न्यायालय में स्वयं पैरवी कर रहे हैं और शीघ्र ही अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि आगामी तिथियों में कोई संतोषजनक निर्णय नहीं आता है तो विभाग डबल बेंच में स्पेशल अपील करेगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।