जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों की मांगों पर सरकार गंभीर, त्रिस्तरीय ढांचा और ओपीएस प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा: धन सिंह रावत
देहरादून। प्रदेश के जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षकों को प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल करने तथा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से संबंधित प्रकरणों को शीघ्र कैबिनेट में रखा जाएगा।
विधानसभा स्थित सभाकक्ष में आयोजित विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों की 13 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षकों की प्रमुख मांगों से जुड़े प्रस्तावों को जल्द अंतिम रूप देकर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
बैठक में शिक्षकों की ओर से त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल किए जाने, चुनाव आचार संहिता के कारण समय पर योगदान न दे पाने वाले शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, संपूर्ण सेवाकाल में तीन पदोन्नतियां सुनिश्चित करने तथा सेवारत शिक्षकों को टीईटी में छूट देने जैसी मांगों पर विचार किया गया।
इसके अलावा डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान देने, अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्राप्त शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने, तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने तथा बिना मानदेय कार्य कर रहे पीटीए शिक्षकों को मानदेय देने के विषय पर भी चर्चा हुई।
शिक्षा मंत्री ने इन प्रकरणों के समाधान के लिए महानिदेशालय स्तर पर एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति में औपबंधिक शिक्षकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को सौंपेगी, जिसके आधार पर विभाग प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा।
बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि विभागीय अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन मामलों को छोड़कर शिक्षकों के हित में व्यावहारिक समाधान तलाशते हुए प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करेंगे, ताकि इस दिशा में ठोस निर्णय लिया जा सके।
बैठक में प्रमुख सचिव विधायी अमित कुमार, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोण्डे सहित शिक्षा, वित्त और कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
