राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों पर जल्द होगी पदोन्नति:डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, महाविद्यालयों में छात्रावासों के सुचारू संचालन के लिए एक सप्ताह के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को अपने शासकीय आवास पर उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रभारी निदेशक को राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के लिए डीपीसी का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग दो दर्जन राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के पद रिक्त चल रहे हैं। पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन महाविद्यालयों में प्राचार्यों की तैनाती सुनिश्चित की जा सकेगी।

डॉ. रावत ने छात्रावासों के संचालन के लिए अब तक एसओपी तैयार नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर एसओपी तैयार कर छात्रावासों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को छात्रावासों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक में मंत्री ने विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय बेतालघाट, पोखड़ा, हल्द्वानी शहर, देहरादून शहर और बेरीनाग में निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक धनराशि जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अन्य नए और पुराने निर्माण कार्यों के लिए भी शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराने को कहा, ताकि कार्य निर्धारित समय पर पूरे हो सकें।

उच्च शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालयों में शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर संवर्ग के रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्तियां होने तक संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्तियां करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों के कारण महाविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। इसके अलावा समर्थ पोर्टल के संचालन में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में अपर सचिव मुनज गोयल, संयुक्त सचिव प्रदीप नौटियाल, प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. ए.एस. उनियाल, उप सचिव दीपक कुमार, उप निदेशक डॉ. ममता नैथाणी, नोडल रूसा डॉ. अनीता रावत सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।