नन्हीं परी’ मामले में उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका
पिथौरागढ़।उत्तराखंड सरकार ने ‘नन्हीं परी’ मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस याचिका की पैरवी भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता स्वयं करेंगे, ताकि उच्चतम स्तर पर पीड़िता को न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी परिवार से मिले और शासन-प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
उत्तराखंड सरकार का मानना है कि यह केवल एक बच्ची का न्याय नहीं है, बल्कि राज्य की अस्मिता और सुरक्षा का प्रश्न है। परिवार ने सरकार के कदम की सराहना की और न्याय की इस लड़ाई में पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है।
