लघु व्यापारियों को उचित अनुदान राशि दिया जाना न्यायसंगत होगाः संजय चोपड़ा

 हरिद्वार। कोरोना संक्रमण के बाद चौथे चरण के लॉकडाउन के दौरान पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम सन्देश कार्यक्रम के दौरान लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित देश के रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर) लघु व्यापारियों को केंद्र सरकार द्वारा 50 लाख की कर्ज राशि दिए जाने की सहमति के उपरांत नेशनल एसो. ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पूरी, वित्त मंत्री सीता रमन से संयुक्त रूप से मांग की देश के आबादी के दृष्टिगत सभी राज्यो के नगर निकायों द्वारा सर्वे के आधार पर फुटपाथ पर कारोबारी रेडी पटरी के ढाई से तीन करोड़ (स्ट्रीट वेंडर) लघु व्यापारी है जिनकी जीविका केंद्र सरकार के संरक्षण में 10,000 के लोन व कर्जे से संचालित नही हो सकती। इस विषय पर केंद्र सरकार द्वारा पुनः विचार कर फुटपाथ के रेडी पटरी (स्ट्रीट वेंडर) लघु व्यापारियों को उचित प्रबंधनों के साथ अनुदान राशि दिए जाने की मांग को दोहराया।इस अवसर पर उत्तराखंड लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष, नासवी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय चोपड़ा ने कहा भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिस प्रकार से वित्तीय योजना से जोड़ा गया है। उसका वह स्वागत करते है लेकिन देश के करोड़ो रेडी पटरी वाले 10,000 की लोन व कर्ज राशि लेकर अपनी जीविका को चलाये जाना बहुत मुश्किल व असंभव सा प्रतीत होता है। इसी लिए पुनः राज्य के सभी निकायों के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की वित्तीय योजनाओ से जोड़े जाने के लिए संयुक्त समितियों के गठन के साथ उचित प्रबंधन करने होंगे ताकि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लॉकडाउन समाप्ति के उपरांत भी अपना सामान्य जीवन मे गरीबी रोजगार संचालित कर सके।