कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी, एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने एमबीबीएस इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये करने, खेल पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने और शासकीय अधिवक्ताओं की फीस में वृद्धि सहित कई अहम निर्णय लिए।
कैबिनेट ने ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग की संरचना में सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के लिए उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की सहमति मिल गई।
मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उत्तराखण्ड के अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर शासकीय अधिवक्ताओं की फीस में वृद्धि की जाएगी।
विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी गई। इससे व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित लाइसेंस प्रक्रिया को और सरल बनाने में मदद मिलेगी।
राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में अध्ययनरत एमबीबीएस इंटर्न के लिए बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने उनका मासिक स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये करने को मंजूरी प्रदान की।
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के ग्रेड वेतन 4200 के 33 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा खेल नीति, 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग में कुल 243 पदों पर नियुक्ति को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट एवं पार्किंग निर्माण से जुड़े भूमि प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। गढ़वाल सभा मसूरी को पूर्व में लीज पर दी गई भूमि के बराबर 972 वर्गमीटर भूमि मसूरी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से लीज पर दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
इसके साथ ही कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि ईएसआई से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
