मुख्यमंत्री धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर की विकास की अनेक योजनाओं की घोषणा
देहरादून।राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों की घोषणा की। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य के नागरिकों को 2030 तक सभी 50 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का वादा किया। इस योजना का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि यह केवल सड़कों का जाल बिछाने की नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने और सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक समग्र नीति बनाने की घोषणा की, जिसमें परिवहन, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, और पुलिस विभागों के समन्वय से दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे और इस नीति के तहत संरचनात्मक सुधारों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
आपदाओं के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आपदा के समय क्षतिग्रस्त पुलों और सड़कों की तुरंत मरम्मत के लिए वैलीब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखण्ड में आपदाओं का सामना करना आम बात है, और इस घोषणा से आपदा प्रबंधन में एक बड़ी मदद मिलेगी, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए एक नई महिला नीति लाने का ऐलान किया। यह नीति महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर देगी। इसी प्रकार, राज्य के युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, खेलकूद, और अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए एक विशिष्ट “युवा नीति” भी तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उन्हें सरकार नियत पुरस्कार राशि के बराबर अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी। यह कदम खिलाड़ियों को उनके खेल के प्रति समर्पण को बढ़ावा देने और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रवासियों के लिए भी एक अनूठी पहल की घोषणा की, जिसके तहत हर साल नवंबर में “राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस” और जनवरी में “अंतरराष्ट्रीय उत्तराखण्डी प्रवासी दिवस” का आयोजन किया जाएगा। इससे प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपनी संस्कृति और राज्य के साथ जुड़े रहने का अवसर मिलेगा और यह पहल राज्य और प्रवासियों के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने में सहायक होगी।
सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि ठेकेदारों और अभियंताओं की जवाबदेही तय करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी, जिससे राज्य में बनने वाली सड़कों का उच्च गुणवत्ता और टिकाऊपन सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही प्रसव के दौरान माताओं और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए “मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा प्रोत्साहन सहायता” योजना का भी ऐलान किया गया, जिसके तहत प्रसव के दौरान आवश्यक सहायता और देखभाल के लिए सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही यह परियोजना पूरी होगी, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में रेल सेवा का सपना साकार होगा। यह रेल लाइन पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर के निर्माण की योजना भी चल रही है, जिससे राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी।
उत्तराखण्ड राज्य में कृषि, बागवानी, पर्यटन और उद्योगों के विकास के लिए भी सरकार ने कई नीतियाँ बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, और स्टार्टअप नीति जैसी नई नीतियों के जरिए राज्य में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा, ऊधमसिंह नगर में एक “इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी” का विकास किया जा रहा है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों का पलायन रुकेगा।
राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कठोर और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखण्ड में दंगारोधी कानून, नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए गए हैं, जिससे राज्य की संस्कृति और शांति को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलाकर 5000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लागू करने का भी ऐलान किया।
नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो राज्य सरकार की विकास योजनाओं का परिणाम है। उत्तराखण्ड को “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” में “एचीवर्स” और स्टार्टअप रैंकिंग में “लीडर्स” की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, बेरोजगारी दर में भी पिछले वर्ष में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है, जो राज्य सरकार के प्रभावी प्रयासों का संकेत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा, और सरकार इस “विकल्प रहित संकल्प” के मंत्र के साथ लगातार काम करती रहेगी।
अंत में, मुख्यमंत्री ने “उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार” से सम्मानित किए गए गणमान्य व्यक्तियों को बधाई दी। इनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम भर्तवाण, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु माता मंगला, अभिनेता हेमंत पांडेय और डॉ. महेश कुड़ियाल शामिल हैं।
