उत्तराखण्ड बना देश का पहला राज्य, अन्त्योदय कार्डधारकों को डीबीटी के माध्यम से मुफ्त गैस रिफिल का लाभ

उत्तराखण्ड बना देश का पहला राज्य, अन्त्योदय कार्डधारकों को डीबीटी के माध्यम से मुफ्त गैस रिफिल का लाभ
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देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि “मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना” का लाभ राज्य के सभी अन्त्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। इस योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से धनराशि दी जाएगी। खाद्य विभाग ऐसी व्यवस्था करेगा कि यह राशि सिर्फ गैस रिफिल के लिए ही उपयोग की जा सके।

यह योजना राज्य के 01 लाख 84 हजार अन्त्योदय कार्डधारक परिवारों को लाभान्वित कर रही है, जिससे लगभग 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस योजना को लागू किया है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी पात्र लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति लाभ से वंचित न रह जाए। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और बायोमैट्रिक कठिनाइयों से जूझ रहे लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने की बात कही गई। उन्होंने खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता, गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर उसे सुरक्षित और संरक्षित बनाए जाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने, ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम ट्रांजैक्शन डेटा की निगरानी सुनिश्चित करने, आधार सीडिंग और मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को मजबूत करने, फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और लापरवाह डीलरों/अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी कार्डधारकों को हर माह समय पर पूरा राशन मिले और दूरस्थ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की पुख्ता व्यवस्था की जाए।

साथ ही मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति, राज्य गोदामों के आधुनिकीकरण व विस्तार, जिला स्तर पर बफर स्टॉक योजना, और खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

इस महत्वपूर्ण बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री एल. फैनई, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी तथा खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

देवभूमि खबर

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