धामी कैबिनेट के अहम फैसले: परिवहन, शिक्षा, वन और कुंभ-2027 तैयारियों को मिली रफ्तार
देहरादून।उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई, वहीं कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के तहत ₹1 करोड़ तक के निर्माण कार्यों की स्वीकृति मेला अधिकारी और ₹5 करोड़ तक के कार्य आयुक्त गढ़वाल मंडल द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली-2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही उप खनिज पर रॉयल्टी दर ₹8 प्रति क्विंटल निर्धारित करने का फैसला लिया गया। VAT दरों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली, जिसमें पहले से निर्धारित 6% VAT व्यवस्था का उल्लेख किया गया।
परिवहन क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग को 250 बसें खरीदने की अनुमति दी गई। साथ ही GST दर 28% से घटकर 18% होने के कारण 100 के स्थान पर 109 बसें खरीदने की भी मंजूरी दी गई। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम में अध्यादेश लाने को भी स्वीकृति दी गई।
वन विभाग से जुड़े फैसलों में अधीनस्थ वन सेवा नियमावली-2016 में संशोधन कर वन दरोगा के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक और आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई, जबकि वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई। वन क्षेत्रों की सीमा पर मौन पालन (मधुमक्खी पालन) नीति को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षा क्षेत्र में विशेष शिक्षा शिक्षक भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को मंजूरी दी गई। संस्कृत शिक्षा सेवा नियमावली-2026 के प्रख्यापन को भी स्वीकृति मिली। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 21 अशासकीय महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, कार्मिक विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों में एकल संवर्ग के लिए SOP बनाने, PWD में वर्ष 2023 से JE पद सृजित करने तथा अधिप्राप्ति नियमावली-2025 के तहत ‘D’ श्रेणी ठेकेदारों के लिए निविदा सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
