लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी पर कांग्रेसी नेत्री गरिमा दसौनी ने भाजपा सरकार की नीयत पर उठाया सवाल
देहरादून। गरिमा मेहरा दसौनी ने उत्तराखंड में वर्ष 2013 से रिक्त पड़े लोकायुक्त पद को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें करने वाली सरकार की नीयत तब उजागर हो जाती है, जब उसे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच संस्था की नियुक्ति करने में 13 वर्ष लग जाते हैं।
गरिमा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय को बार-बार राज्य सरकार को फटकार लगानी पड़ रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन भी न्यायालय के दबाव के बिना नहीं कर पा रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक मजबूत और स्वतंत्र लोकायुक्त की पक्षधर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में गंभीर पहल की थी। गरिमा ने दावा किया कि हरीश रावत सरकार के दौरान लोकायुक्त गठन की फाइल दो बार राजभवन भेजी गई, लेकिन विभिन्न कारणों से उसे वापस लौटा दिया गया।
गरिमा दसौनी ने भाजपा सरकार से सवाल किया कि यदि उसकी नीयत साफ है तो लोकायुक्त की नियुक्ति में लगातार देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि सर्च कमेटी की बैठक तक समय पर नहीं हो पा रही और सरकार बार-बार अदालत से समय मांग रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले, भूमि घोटाले, खनन अनियमितताओं समेत कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। यदि एक स्वतंत्र लोकायुक्त सक्रिय होता तो इन मामलों की निष्पक्ष जांच संभव हो पाती और दोषियों पर समय रहते कार्रवाई होती।
गरिमा ने कहा कि लोकायुक्त संस्था के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं की जा रही। यह जनता के धन का दुरुपयोग और सरकार की प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है।
उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार तत्काल लोकायुक्त की नियुक्ति करे, संस्था को पूर्ण स्वतंत्रता और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।
गरिमा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति पर विश्वास करती है और उत्तराखंड में एक मजबूत, निष्पक्ष एवं प्रभावी लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
