समाधान दिवस में डीएम का सख्त एक्शन: 171 शिकायतों की सुनवाई, विदेश नौकरी ठगी मामले में गैंगस्टर कार्रवाई के निर्देश

समाधान दिवस में डीएम का सख्त एक्शन: 171 शिकायतों की सुनवाई, विदेश नौकरी ठगी मामले में गैंगस्टर कार्रवाई के निर्देश
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देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित समाधान दिवस में 171 फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

समाधान दिवस के दौरान ऋषिकेश क्षेत्र के करीब 15 युवाओं ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये और पासपोर्ट हड़पने की शिकायत जिलाधिकारी से की। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि आरोपी पैसे लौटाने की मांग पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

एक अन्य मामले में नेहरू ग्राम निवासी संगीता देवी ने बताया कि उनके दिव्यांग पति को प्रमाण पत्र के अभाव में चार वर्षों से पेंशन नहीं मिल रही थी। जिलाधिकारी ने तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेडिकल परीक्षण कराने और समाज कल्याण विभाग को एक सप्ताह के भीतर दिव्यांग पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिए।

बैंक ऋण से जुड़ी शिकायत पर जिलाधिकारी ने लीड बैंक अधिकारी को जांच कर उचित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। वहीं रायवाला और नया गांव क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण की शिकायतों पर संबंधित एसडीएम और पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नया गांव में किरायेदारों के सत्यापन के भी आदेश दिए गए।

नथुवाला में बिजली के तारों से उत्पन्न खतरे, चकराता क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर और सुरक्षा दीवार, बनसार में भूस्खलन से प्रभावित गूल तथा आईआरडीई सुंदरवाला में जल निकासी जैसी समस्याओं पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

इस दौरान भूमि विवाद, सीमांकन, अतिक्रमण, मुआवजा, बैंक ऋण, दैवीय आपदा, विधिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रूप से युवाओं से ठगी, महिलाओं और बुजुर्गों के उत्पीड़न से जुड़े मामलों में प्रशासन शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य करेगा।

देवभूमि खबर

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