प्रधानमंत्री आवास योजना की परियोजनाओं में तेजी,सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने की समीक्षा, कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश

देहरादून।  प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के लिए आवास विभाग ने निगरानी और तेज कर दी है। इसी क्रम में सचिव आवास एवं आयुक्त आवास विकास परिषद डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के तहत विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में चल रहे बाह्य विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया।

बैठक में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी लंबित कार्य पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने परियोजनावार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर सचिव आवास ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

समीक्षा के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल मकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लाभार्थियों को बिजली, पानी, सड़क सहित सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना है। सचिव आवास ने कहा कि यदि आवास निर्माण पूरा होने के बाद भी बाह्य विकास कार्य अधूरे रहते हैं तो योजना का वास्तविक लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए सभी एजेंसियां समन्वित रूप से कार्य करते हुए शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।

बैठक में सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि विद्युत, जलापूर्ति और सड़क निर्माण से जुड़े सभी लंबित कार्य आगामी 30 से 45 दिनों के भीतर पूर्ण किए जाएं। इसके लिए प्रत्येक एजेंसी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगी, जिसमें गतिविधिवार समयसीमा, जिम्मेदार अधिकारी और कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

सचिव आवास ने विभागों, स्थानीय निकायों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि भूमि, तकनीकी स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता अथवा अन्य प्रशासनिक बाधाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के साथ पूरा करना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन (पीएमयू), रंजीत रावत सहित विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।