राज्य आंदोलनकारियों के लंबित मामलों पर बनी सहमति, कैबिनेट उपसमिति गठित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल की पहल पर राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर गृह सचिव शैलेश बगोली के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य आंदोलनकारी पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने विस्तार से चर्चा कर विभिन्न मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग उठाई।
बैठक के दौरान लंबी चर्चा के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली ने राज्य आंदोलनकारियों के लंबित मामलों के समाधान के लिए कैबिनेट की उपसमिति गठित करने पर सहमति जताई। तय किया गया कि आंदोलनकारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए त्रिपक्षीय वार्ता के बाद यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, ताकि राज्य आंदोलनकारियों को लंबित मामलों में जल्द न्याय मिल सके।
बैठक में जिलों में अब तक आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण पूरा न होने, 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ सभी पात्र आंदोलनकारियों तक नहीं पहुंचने, वर्ष 2011-12 में चयनित राज्य आंदोलनकारियों को नियुक्ति न मिलने, कैबिनेट आदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अलावा अन्य संस्थाओं को शामिल न किए जाने तथा आयु सीमा में छूट और समिति को अधिक अधिकार संपन्न बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई।
बैठक में गृह सचिव शैलेश बगोली, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल, वरिष्ठ कमेटी के सदस्य ओमी उनियाल,राजीव तलवार, ललित जोशी, प्रदीप कुकरेती, अंबुज शर्मा, संतन सिंह रावत और पी.सी. जोशी सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
