मुख्यमंत्री धामी ने 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को दिखाई हरी झंडी, लाभार्थियों को दिए सब्सिडी चेक
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 के तहत छह प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक वितरित किए। साथ ही परिवहन विभाग द्वारा पांच अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी एवं स्वीकृति प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उत्तराखंड को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने के राज्य सरकार के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस नीति से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती के बीच विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हरित ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा उत्तराखंड भी इसी सोच के अनुरूप स्वच्छ परिवहन और हरित विकास को बढ़ावा दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का विस्तार कर रही है। प्रदेशभर में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, शहरी क्षेत्रों में रोप-वे और आधुनिक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत राज्य ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है और कुल लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और सतत विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है।
कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव परिवहन रविनाथ रमन सहित परिवहन विभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
