विद्यालयी शिक्षा विभाग को मिले 24 नए उप शिक्षा अधिकारी, दूरस्थ विकासखंडों में पहली तैनाती
देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग को 24 नए उप शिक्षा अधिकारी मिल गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित इन अधिकारियों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विभिन्न विकासखंडों में प्रथम तैनाती दी गई है। इनकी तैनाती से दूरस्थ क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ विभागीय और प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है।
विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 48 उप शिक्षा अधिकारियों का चयन हुआ है, जो वर्तमान में विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम चरण में इनमें से 24 अधिकारियों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विभिन्न विकासखंडों में प्रथम तैनाती दी गई है। शेष प्रशिक्षणरत उप शिक्षा अधिकारियों को भी शीघ्र तैनाती दी जाएगी।
पौड़ी जनपद में बिनीता रावत को द्वारीखाल, राज कुमार सिंह डसीला को बीरोंखाल, भावना चाहल को जयहारीखाल, कुणाल सिंह को पाबौं, शुभम गुप्ता को खिर्सू, मनीष मोहन नेगी को यमकेश्वर, राजेश परमार को थलीसैंण, दीपक लखेड़ा को एकेश्वर तथा उमेश चंद्र सुयाल को कल्जीखाल विकासखंड में तैनाती दी गई है।
नैनीताल जनपद में प्रवीण दिगारी को ओखलकांडा तथा परवीन अजहर को रामगढ़ विकासखंड में प्रथम तैनाती मिली है। अल्मोड़ा जनपद में राविन्स को सल्ट, अमित राणा को लमगड़ा तथा मनोज सिंह को भिकियासैंण की जिम्मेदारी दी गई है।
चमोली जनपद में अंशिका बिष्ट को नंदानगर तथा रूबी नेगी को नारायणबगड़, जबकि टिहरी जनपद में दिव्या जोशी को देवप्रयाग, आशुतोष राणा को जाखणीधार, आयुष बन्धानी को प्रतापनगर तथा समीक्षा उनियाल को थौलधार विकासखंड में तैनाती दी गई है।
पिथौरागढ़ जनपद में राहुल सिंह रैंसवाल को कनालीछीना, बलवंत नाथ को मूनाकोट तथा योगेंद्र कुमार शर्मा को मुनस्यारी विकासखंड में तैनाती दी गई है। वहीं उत्तरकाशी जनपद में राजन सिंह ठाकुर को पुरोला विकासखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के 24 उप शिक्षा अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में प्रथम तैनाती दे दी गई है। शेष अधिकारियों को भी शीघ्र तैनाती प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए उप शिक्षा अधिकारियों की तैनाती से विभागीय कार्यों में तेजी आने के साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार होगा। इससे विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और इसका सीधा लाभ प्रदेश के विद्यार्थियों को मिलेगा।
