महिला कल्याण योजनाओं पर विभाग की समीक्षा बैठक, धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर चुप्पी

देहरादून। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को लेकर गुरुवार को सचिवालय में विभागीय स्तर पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, नंदा गौरा योजना और प्रस्तावित मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन इस पूरी कवायद में उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुद्दा चर्चा से बाहर रहा, जो जमीनी स्तर पर विभागीय योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी निभाती हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लाभार्थियों, स्वरोजगार गतिविधियों तथा लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक लाभार्थियों को योजना की पहली किश्त जारी कर दी जाएगी।

नंदा गौरा योजना से वंचित पात्र बालिकाओं के लिए नई विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश भी दिए गए। पात्र बालिकाओं और उनके अभिभावकों से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना का प्रस्ताव जल्द मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की जानकारी दी गई।

हालांकि, विभाग की इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच यह सवाल उठ रहा है कि महिला एवं बाल विकास की योजनाओं पर लगातार मंथन हो रहा है, लेकिन इन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं और मांगों पर आखिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, आर्थिक सुरक्षा और अन्य लंबित मांगों को लेकर भी बैठक में कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए नई-नई योजनाएं बना रही है, लेकिन इन योजनाओं को सफल बनाने में दिन-रात जुटी कार्यकर्ताओं के हितों के लिए कोई ठोस आर्थिक प्रावधान दिखाई नहीं दे रहा है। योजनाओं की समीक्षा और घोषणाओं के बीच कार्यकर्ताओं की समस्याओं की अनदेखी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है।

सवाल यह है कि महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण आखिर विभाग की प्राथमिकता में कब शामिल होगा?