साइबर अपराधों पर अंकुश के लिए 15 दिन में बैंकों को तैनात करने होंगे प्रतिनिधि: मुख्य सचिव

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और एस-4-सी (स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय बेहद जरूरी है। इसके लिए अन्य बैंकों को भी नोडल अधिकारी नामित करने होंगे, ताकि शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में बैंकों को जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी बैंक वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगली बैठक में अपना अपेक्षित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। अगली एसएलबीसी बैठक की समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे योजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी हो सकेगी।

मुख्य सचिव ने राज्य के ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इसके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जनपदों को चिह्नित कर उनके लिए विशेष रणनीति बनाई जाए। उन्होंने अगली बैठक में हिमालयी राज्यों के ऋण जमा अनुपात के साथ उत्तराखंड की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, ताकि कमियों की पहचान कर आवश्यक सुधार किए जा सकें।

रोजगार सृजन के संबंध में मुख्य सचिव ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इनसे जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने को कहा। केंद्र सरकार की प्रायोजित ऋण योजनाओं में भी संबंधित विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए।

शिक्षा ऋण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण तैयार करने को कहा। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋणों तथा लंबित और अस्वीकृत आवेदनों के कारणों का आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विश्लेषण के आधार पर शिक्षा ऋण की उपलब्धता और स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को उनकी क्षमता और प्रशिक्षण के आधार पर बैंक मित्र के रूप में कार्य करने के अवसर दिए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए सैचुरेशन मोड में अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित कर संबंधित विभागों और बैंकों के समन्वय से पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने और उन्हें प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। इन संस्थानों के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए तैयार किया जाए। इसके अलावा बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने को कहा, ताकि बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।