210 करोड़ की संपत्ति का सवाल है, जवाब तो देना होगा, भाजपा को हरदा की चुनौती

देहरादून। उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति को लेकर भाजपा सरकार और संबंधित मंत्री पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 210 करोड़ रुपये कोई सामान्य राशि नहीं है और प्रदेश की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इतनी बड़ी संपत्ति किसकी है, कहां से अर्जित की गई और इसके पीछे आय का स्रोत क्या है। रावत ने चुनौती देते हुए कहा कि उनके पास इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां भी हैं और सरकार में उनके भी सूत्र हैं।

हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ दौरे के बाद भाजपा में बौखलाहट दिखाई दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी किसी की आलोचना नहीं की, लेकिन मंत्री का पद संवैधानिक जिम्मेदारी से जुड़ा होता है, इसलिए उनसे जुड़े गंभीर सवालों का जवाब मिलना चाहिए। रावत ने हल्द्वानी की बरेली रोड स्थित कथित आलीशान फार्म हाउस और कोठी के साथ बरेली-शाहजहांपुर मार्ग पर बन रही टाउनशिप तथा देहरादून की संपत्ति को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों के स्वामित्व और उन्हें बनाने में लगी धनराशि के स्रोत की जांच होनी चाहिए। ये आरोप और सवाल हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मौन भी सवाल खड़े कर रहा है। रावत ने संबंधित मंत्री के पति के उस कथित बयान का हवाला दिया, जिसमें मुख्यमंत्री को विभाग में भ्रष्टाचार की जानकारी देने की बात कही गई थी। उन्होंने मांग की कि उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों की भी जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय पहले से उनकी संपत्तियों की जांच कर रहा है।

डेनिस शराब विवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की नीति का उद्देश्य उत्तराखण्ड के फल, सब्जी और गन्ने का उपयोग कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। उन्होंने बताया कि नीति के तहत उत्तराखण्ड के कृषि उत्पादों से डिस्टिलेशन करने वाली शराब निर्माता कंपनियों को बाजार में 20 प्रतिशत बिक्री के विपणन अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया गया था। उनके अनुसार, इसी नीति के चलते डेनिस को तीन महीने में 20 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी मिली। जैसे ही यह स्थिति उनके संज्ञान में आई, उन्होंने इसे सामान्य कर दिया।

रावत ने दावा किया कि इस नीति से लक्सर सहित प्रदेश की दो चीनी मिलों को लाभ हुआ और किसानों को भी इसका फायदा मिला। उन्होंने कहा कि टनकपुर और कर्णप्रयाग की मंडियों से उस अवधि में बड़ी मात्रा में फल और सब्जियों की खरीद हुई। उनका तर्क है कि गोवा की काजू फेनी, कर्नाटक की रागी बीयर और अन्य राज्यों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाली नीतियों की तरह उत्तराखण्ड में भी बागवानी को शराब नीति से जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को मजबूत किया जा सकता है।

भाजपा की ओर से बार-बार स्टिंग प्रकरण उठाए जाने पर रावत ने सवाल किया कि यदि स्टिंग में कोई अपराध था तो भाजपा सरकार ने दस वर्षों में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि यदि उस प्रकरण में 210 करोड़ रुपये के लेन-देन का कोई प्रमाण है तो उन्हें भी कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। रावत ने स्टिंग के संदर्भ में अपने पुराने बयान का बचाव करते हुए कहा कि एक कारोबारी द्वारा ताजमहल या लाल किला खरीदने जैसे प्रस्ताव को लेकर कही गई बात को उनके 60 वर्ष के सार्वजनिक जीवन पर सवाल खड़े करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके खिलाफ आरोपों और स्टिंग का मुद्दा बार-बार उठाया गया तो वह भी अन्य मामलों और जानकारियों को सार्वजनिक करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्होंने केवल 210 करोड़ रुपये की संपत्ति का सवाल उठाया है, लेकिन उनके पास और भी जानकारियां हैं। रावत ने कहा कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप करना नहीं, बल्कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और संपत्तियों के स्रोत को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मांगना है।