चारधाम सड़क परियोजना के लंबित भूमि अधिग्रहण 15 दिन में निपटाएं: मुख्य सचिव

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं।
मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की कार्यवाही एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों में गति के साथ गुणवत्ता बनाए रखना भी जरूरी है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें।
उन्होंने चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण करने को कहा। साथ ही भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर लंबित मामलों का समाधान करने तथा तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने रुद्रप्रयाग जनपद में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर लगभग चार किलोमीटर क्षेत्र से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने को कहा।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग जनपद के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। इसके साथ ही शेष सिविल कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि नियमित समीक्षा के माध्यम से निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, सीपीएम आरवीएनएल हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह, बीआरओ के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


