स्वीकृत सड़क योजनाओं का लाभ शीघ्र जनता तक पहुॅचे:स्वाति भदौरिया

जिलाधिकारी ने सभी सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को वन भूमि न मिलने के कारण लंबित सड़कों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि ऐसी सड़कों के लिए वन भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने उप वन संरक्षक को भारत सरकार के स्तर पर लंबित वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों को भी परस्यू करने को कहा है। वही जिले के सभी राजस्व उप निरीक्षकों को अपने क्षेत्र में कम से कम 10 हैक्टयर भूमि चिन्हित कर इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन सड़कों के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है उनके निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ शुरू करना सुनिश्चित करें।
समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई-1 कर्णप्रयाग के अधिशासी अभियंता के उपस्थित न रहने पर जिलाधिकारी ने अग्रिम आदेशों तक उनका एक दिन का वेतन रोकने के आदेश जारी किए। वही कुछ सड़कों के प्रकरण विडकुल और सीपीडब्लूडी से संबधित होने पर अगली बैठक में संबधित अधिकारियों को भी उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने को कहा। जिलाधिकारी ने सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए है।

सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अभियंताओं को अलर्ट रहने, जेसीबी मशीनों की ट्रैकिंग के लिए मशीनों पर जीपीएस सिस्टम लगाने, जेसीबी आॅपरेटरों के फोन नंबर अपडेट रखने तथा बरसात के दौरान अवरूद्व होने वाले मोटर मार्ग को तत्काल सुचारू करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान सड़कों से जुड़ी विभिन्न शिकायतों की समीक्षा भी की गई और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।

लोक निर्माण विभाग, लोनिवि वल्र्ड बैंक, पीएमजीएसवाई एवं आरईएस के विभिन्न डिविजनों के एसजी स्तर पर 01, नोडल स्तर पर 03, सीएफ के 07, डीएफओ स्तर पर 08, यूए 20, ड्राफ्ट में 02, परीक्षण में 02, इनप्रन्सिपल के 63 तथा भारत सरकार स्तर पर 05 प्रकरण लम्बित चल रहे है जिलाधिकारी ने डिवीजनों के अधिकारियों को लंबित मामलों में व्यक्तिगत रूचि लेकर परस्यू करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर उप वन संरक्षक अमित कंवर, अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया, संयुक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा वर्मा सहित लोनिवि गोपेश्वर, गौचर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, थराली व पीएमजीएसवाई के दोनों डिवीजनों के अधिशासी अभियन्ता/एई उपस्थित थे।