अशासकीय शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय में सौंपा मांग पत्र
देहरादून।अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड के पदाधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय में पहुंचकर अशासकीय शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा।
मांग पत्र में 05 जनवरी 2026 के शासनादेश के अनुसार तदर्थ सेवाओं का लाभ चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान में दिए जाने संबंधी निदेशालय स्तर से जारी होने वाले आदेश में अशासकीय शिक्षकों को भी सम्मिलित करने की मांग की गई। इसके साथ ही अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों से उच्चीकृत माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति में जूनियर हाईस्कूल की सेवाओं का लाभ दिए जाने की मांग उठाई गई।
डाउनग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए रिक्ति की तिथि के स्थान पर प्रबंध समिति के प्रस्ताव एवं अर्हता की तिथि को कट-ऑफ डेट मानने, अल्पसंख्यक अशासकीय विद्यालयों में 50 प्रतिशत पदोन्नति के पदों पर पहले पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही नियुक्ति/अनुमोदन दिए जाने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई। साथ ही जिन अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, वहां पहले यह जांच किए जाने की मांग की गई कि वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति हुई है या नहीं।
इसके अतिरिक्त तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण, मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को तदर्थ किए जाने, माध्यमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत बिना मानदेय पीटीए शिक्षकों को मानदेय से आच्छादित किए जाने तथा जनपद अल्मोड़ा के सेवानिवृत्त शिक्षकों के लंबित पेंशन प्रकरणों का अविलंब निस्तारण किए जाने की मांग भी रखी गई।
शिष्टमंडल में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय बिजल्वाण, प्रांतीय महामंत्री महादेव मैठाणी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष मनमोहन सिंह नेगी, प्रांतीय मंत्री कपूर सिंह पंवार, जिलाध्यक्ष देहरादून अनिल नौटियाल, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष दिनेश डोबरियाल, जिला मंत्री विजयपाल सिंह जगवाण सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
