राज्य आंदोलनकारियों के लंबित मामलों पर बनेगी कैबिनेट उपसमिति, मुख्यमंत्री ने शीघ्र समाधान का दिया भरोसा
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल के नेतृत्व में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इन मामलों के समाधान के लिए कैबिनेट की उपसमिति गठित करने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने का भरोसा दिया।
मुलाकात के दौरान मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री को रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय राज्य आंदोलनकारी सम्मेलन का निमंत्रण भी दिया।
प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने मुख्यमंत्री से आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने का आग्रह किया, ताकि वर्षों से लंबित मामलों का जल्द निस्तारण हो सके।
प्रतिनिधिमंडल ने बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, ऊधमसिंह नगर और देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का कार्य लंबित होने, सभी आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिलने, वर्ष 2005 के शासनादेश के अंतर्गत नियुक्त आंदोलनकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ न मिलने, वर्ष 2011-12 में चयनित आंदोलनकारियों की नियुक्ति लंबित रहने तथा कैबिनेट के आदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अलावा लोक सेवा आयोग और चिकित्सा चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं को शामिल न किए जाने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए।
इसके अलावा आंदोलनकारियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने तथा गठित समिति को अधिक अधिकार संपन्न बनाने की मांग भी रखी गई।
बैठक में सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल, प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी और प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
