मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट की बैठक — उप समिति गठन, देवभूमि परिवार योजना को सैद्धांतिक मंजूरी, आपदा सहायता राशि बढ़ाई
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में प्रशासनिक सुधार, जनहित योजनाओं के विस्तार, आपदा राहत और कार्मिक कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता देने से संबंधित विषय पर कैबिनेट ने गहन विचार-विमर्श किया। इस मामले पर विस्तृत अध्ययन और हितधारकों से संवाद के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट ने उपनल (UPNL) के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन की मंजूरी दी है। संशोधन का उद्देश्य विदेशों में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और युवाओं को सेवा योजन प्रदान करना तथा आयकर से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना है।
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विंग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजन को स्वीकृति दी गई है।
दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में कार्यरत कार्मिकों के विनियमितीकरण से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन और भविष्य के लिए कटऑफ तय करने हेतु मंत्रिमंडल की एक समिति गठित की जाएगी।
हाल ही में धराली और अन्य क्षेत्रों में आई आपदा से हुए नुकसान के मद्देनज़र कैबिनेट ने आपदा राहत सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
- पक्के मकानों को क्षति पर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
- कच्चे मकानों के लिए आपदा मद से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
- व्यावसायिक भवनों को हुई क्षति के मामलों में केस-टू-केस आधार पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट ने केन्द्रपोषित बागवानी मिशन योजनान्तर्गत केन्द्रांश (40 प्रतिशत) की लंबित धनराशि का भुगतान राज्य सेक्टर की “मधुग्राम योजना” से करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में लंबित ₹29.40 लाख का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
उत्तराखंड राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान हेतु “देवभूमि परिवार योजना” लागू करने को कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले परिवारों का विस्तृत डाटा बेस तैयार कर उन्हें एक विशिष्ट परिवार आईडी प्रदान की जाएगी। इस आईडी को राज्य में लागू जनोपयोगी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा और समुचित लाभ मिल सके।
परिवार अपनी पात्र योजनाओं को एक क्लिक में देख सकेंगे और यह भी ज्ञात कर पाएंगे कि किन योजनाओं का लाभ उन्होंने प्राप्त किया है और कौन-सी शेष हैं।
कैबिनेट ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के विशेष सत्र के सत्रावसान की संस्तुति को अनुमोदन प्रदान किया।
कैबिनेट ने उत्तराखंड स्थापना दिवस — रजत जयंती समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग देने वाले सभी हितधारकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों और राज्यवासियों का आभार व्यक्त किया।
कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के सुशासन, पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और जनसेवा को और मजबूत करने की दिशा में एक और ठोस कदम माने जा रहे हैं।
