भू कानून पर कांग्रेस का वार: त्रिवेंद्र सरकार के फैसलों पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार :धीरेंद्र प्रताप
देहरादून।उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने धामी कैबिनेट द्वारा पारित भू कानून को सतही बताया और मांग की कि सरकार त्रिवेंद्र रावत सरकार के फैसले के बाद राज्य में हुई जमीनों की खरीद-फरोख्त पर श्वेत पत्र जारी करे।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पटखनी दी है, जिससे भाजपा की आंतरिक फूट उजागर हो गई है। धीरेंद्र प्रताप ने भू कानून की तुलना हिमाचल प्रदेश के सख्त कानून से करते हुए कहा कि उत्तराखंड में ऐसी सख्ती नहीं दिखाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले सात वर्षों में बाहरी लोगों और पार्टी से जुड़े व्यक्तियों को राज्य की जमीनें लूटने की खुली छूट दी और सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 60% भूमि पहले ही लूटी जा चुकी है और अब सरकार महज दिखावा कर रही है। उन्होंने इसे नोटबंदी जैसा कदम बताया, जिसमें भाजपा ने अपने करीबी लोगों को पहले ही फैसले की जानकारी देकर लाभ पहुंचाया था।
धीरेंद्र प्रताप ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भू कानून पर निर्णय लेने से पहले किसी राजनीतिक दल या राज्य आंदोलनकारियों से चर्चा नहीं की गई, जो लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने नए भू कानून को कमजोर बताते हुए कहा कि इस पर पुनर्विचार कर सभी राजनीतिक दलों और आंदोलनकारी संगठनों से बातचीत होनी चाहिए।
इसके अलावा, धीरेंद्र प्रताप ने कांग्रेस नेता हरीश रावत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने रावत के योगदान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वे लंबे समय तक उत्तराखंड और देश की जनता का नेतृत्व करते रहें।
